भूकम्पपीडितलाई सरकारले २ लाख रुपैयाँसम्म किस्ताबन्दीमा अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ।

काठमाडौं, जेष्ठ २१ - सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार घर बनाउने भूकम्पपीडितलाई सरकारले २ लाख रुपैयाँसम्म किस्ताबन्दीमा अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले संसदमा पेस गरेको संकल्प प्रस्तावअनुसार अनुदान दिने कार्यविधि बन्न थालेको हो।
‘सरकारले तोकेको मापदण्डमा घर बनाउनेलाई निर्माणको अवस्था हेरी किस्ताबन्दीमा २ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिइनेछ,’ अर्थमन्त्री रामशरण महतले कान्तिपुरसित भने। वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पनका कारण घर क्षतिग्रस्त भएकाहरूले यो सुविधा पाउनेछन्।
तत्कालको पुन:स्थापनाका लागि जस्ता किन्न १५ हजार दिने निर्णय भए पनि स्थायी बसोबास गर्न ठूलो रकम चाहिने हुँदा उक्त अनुदान दिने निर्णय भएको हो।
यसबारे विस्तृत कार्यविधि योजना आयोगले तयार पारिरहेको छ। आयोगका सदस्य प्रेम दंगालका अनुसार वर्षा लगत्तै कार्यविधि बनेर अनुदान दिने काम सुरु हुनेछ। ‘यसको सर्त भनेको सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार बन्नैपर्छ,’ उनले भने। घर बनाउँदा एकमुष्ट रूपमा नभई निर्माणको चरणमा तोकिए बमोजिमको किस्तामा अनुदान अनुदान दिइनेछ।
यसमा भूकम्प प्रतिरोधी क्षमतालाई मुख्य आधार मानिएको छ। बाटो, माटोको अवस्था लगायतलाई आधार बनाइने दंगालले बताए। यसबाहेक आयोगले बस्ती विस्तार र स्थानान्तरणको योजना पनि बनाइरहेको छ। ‘बस्ती सारिएको छ भने त्यहीँ सरकारले तोके अनुसारको घर बनाउनुपर्नेछ,’ दंगालले भने।
प्रारम्भिक अनुमानअनुसार करिब ५ लाख घरहरू क्षतिग्रस्त भएका छन्। यी सबैलाई दिइने अनुदानमा सरकारले करिब १ खर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्नेछ। सरकारको निर्णय भइसकेकाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उक्त अनुदानको रकम पनि समावेश गरिनेछ। ‘अन्यन्त्रको खर्च घटाएर भए पनि घर बनाउने अनुदानको रकम बजेटमा समावेश गरिनेछ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने।
अहिले १५ हजारका दरले करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ दिने निर्णय भइसकेको छ। यसका लागि भूकम्पपीडितको पहिचानपत्र बनाउने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ। सोही पहिचानपत्रको आधारमा घर बनाउने अनुदान पनि दिइनेछ।
तर एक ठाउँमा घर साविक भई अर्कोमा क्षति भएकाले भने यो अनुदान पाउने छैनन्। यो नियमलाई कडाइका साथ लागू गर्न सके केही कम रकमले पनि सुरक्षित आवास बनाउन सकिनेछ। ‘तर रकम दिने कुरामा हुने राजनीतिले दुरुपयोगको खतरा पनि त्यत्तिकै छ,’ अर्थ स्रोतले भन्यो। जस्ताका लागि दिइएको १५ हजार रुपैयाँको अनुदानलाई पछि दिइने २ लाखमा समावेश गर्नुपर्ने राय अर्थको छ।
२ लाख रुपैयाँले अपुग भए सरकारले घोषणा गरेको सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर पनि घर बनाउन सकिनेछ। राष्ट्र बैंकका अनुसार काठमाडौंभित्र २५ लाख रुपैयाँसम्म र बाहिर १५ लाख रुपैयाँसम्म प्रतिघर यस्तो ऋण पाइने भएको हो। बिनाब्याज पुनर्कर्जामार्फत रकम पाउने भएपछि बैंकले पनि २ प्रतिशत ब्याजमै ऋण दिन सक्ने भएका हुन्। यसमा पनि सबैतिरको घर क्षतिग्रस्त भएर बसोबास उठेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ।
यसबाहेक भूकम्पयता सरकारले राहतका लागि करिब १२ अर्ब रुपैयाँ वितरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। जसमा भूकम्पलगत्तै ३ र ५ हजार दिने निर्णय भएको थियो।
प्रतिमृतक किरिया खर्चबापत ४० हजार रुपैयाँ दिन सुरु भइसकेको छ। यससँगै मृतक परिवारलाई १ लाख रुपैयाँ नगद अनुदानको घोषणा पनि सरकारले गरेको छ। घर मर्मत सम्भारका लागि २५ हजार दिने निर्णय पनि भएको छ।